कमलनाथ सरकार का फैसला बदला, सीधे जनता चुनेगी महापौर व अध्यक्ष

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 भोपाल. शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के उस फैसले को बदलने का सैद्धांतिक फैसला कर लिया है जिसमें महापौर और अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया था इसके लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अधिनियम 2019 में संशोधन किया जाएगा इसके तहत महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता (मतदाता) करेंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेज दिया है।
संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है
विभागीय जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री के अनुमोदन से इसे वरिष्ठ सचिव समिति बैठक नए प्रावधानों पर विचार करके विभाग के माध्यम से कैबिनेट निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार के निर्णय के बाद चंूकि अभी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है इसलिए संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। इसे विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के तौर पर प्रस्तुंत करके अधिनियम में संशोधन पारित कराकर राज्यपाल की अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा।

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